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Haridwar land scam : हरिद्वार जमीन घोटाला मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है. बता दें सीएम धाम ने अभी तक दो आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत कुल 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुके हैं. मामले की जांच अब धामी सरकार ने विजिलेंस को सौंप दी है.
DM समेत 12 लोग सस्पेंड
हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय गांव में कूड़ाघर के पास स्थित 2.3070 हेक्टेयर अनुपयुक्त भूमि को करोड़ों रुपये में खरीदे जाने पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे. पूरे मामले की जांच IAS रणवीर सिंह चौहान ने की थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने मंगलवार को सभी आरोपित अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए.
इन अधिकारियों को किया सस्पेंड
सीएम के निर्देश के बाद, कार्मिक विभाग ने हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक, डीएम कर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी, SDM अजयवीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार, हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास को निलंबित कर दिया है. डीएम कर्मेन्द्र, एसडीएम अजयवीर और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाकर शासन में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से अटैच कर दिया है.
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सस्पेंड होने वाले अधिकारियों पर आरोप
डीएम हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह
ये हैं आरोप : जमीन खरीदने की अनुमति देने में जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह की भूमिका और सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गई.
वरुण चौधरी, तत्कालीन नगर आयुक्त, हरिद्वार
ये हैं आरोप : बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई.
अजयवीर सिंह, तत्कालीन SDM, हरिद्वार
ये हैं आरोप : जमीन खरीद की प्रक्रिया के बीच में ही लैंड यूज बदल दिया, जिससे भूमि की कीमत तीन गुणा से भी अधिक हो गई.
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