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हरिद्वार जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी समेत 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया है. अब सीएम धामी ने नगर निगम का स्पेशल ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं.
हरिद्वार नगर निगम का होगा स्पेशल ऑडिट
हरिद्वार जमीन घोटाला मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है. सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है. सीएम ने कहा राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी. साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही हरिद्वार नगर निगम का स्पेशल ऑडिट होगा.
सस्पेंड होने वाले अधिकारियों पर आरोप
डीएम हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह
ये हैं आरोप : जमीन खरीदने की अनुमति देने में जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह की भूमिका और सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गई.
वरुण चौधरी, तत्कालीन नगर आयुक्त, हरिद्वार
ये हैं आरोप : बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई.
अजयवीर सिंह, तत्कालीन SDM, हरिद्वार
ये हैं आरोप : जमीन खरीद की प्रक्रिया के बीच में ही लैंड यूज बदल दिया, जिससे भूमि की कीमत तीन गुणा से भी अधिक हो गई.
इन अधिकारियों को किया सस्पेंड
कार्मिक विभाग ने हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक, डीएम कर्मेंद्र सिंह, नगर आयुक्त वरुण चौधरी, SDM अजयवीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार, हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास को निलंबित कर दिया है. डीएम कर्मेन्द्र, एसडीएम अजयवीर और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाकर शासन में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से अटैच कर दिया है.
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