श्याम टाइम्स देहरादून l सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के जिला महामंत्री लेखराज ने निर्माणाधीन लकवाड व्यासी जल विद्युत परियोजना में श्रमिकों के शोषण को बदस्तूर जारी रखने की नीयत से वहां के श्रमिकों द्वारा बनाई गई सीटू से संबंध यूनियन संविदा श्रमिक संघ जिसका पंजीकरण संख्या 44 है जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट में पंजीकृत है जिसे कार्यरत श्रमिकों द्वारा तीन वर्ष पूर्व बनाया गया है किंतु शोषण के खिलाफ यूनियन द्वारा आवाज उठाई गई है जिससे कंपनी के द्वारा शोषण पर रोक सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी किंतु श्रम विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैया से श्रमिकों में व्यापक रोष व्याप्त है तथा श्रमिक हड़ताल पर चले गए है उन्होंने कहा कि श्रम विभाग श्रमिकों के हितों की बात करने की बजाय मालिकों के पक्ष की बात कर रहा है जिससे सीधे-सीधे भ्रष्टाचार की बू रही है ।
उन्होंने चेतावनी दी की यदि श्रमिक विभाग यूनियन की मान्यता हेतु एलएनटी कंपनी को निर्देश नहीं देता है तो 18 से 20 नवंबर तक होने वाले उत्तराखंड सचिवालय पर श्रमिकों के महापड़ाव में श्रमिक बड़ी संख्या में भागीदारी करेंगे और श्रम सचिव व श्रमआयुक्त का घेराव करेंगे उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह वहीं जमे रहेंगे । यह जानकारी देते हुए लेखराज ने कहा कि सीटू हमेशा श्रमिकों की समस्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद करता है और वह श्रम विभाग की कार्यशैली को ठीक करवा कर ही छोड़ेंगे उन्होंने कहा कि कुछ दलाल टाइप के लोग श्रम विभाग में अड्डा जमाए हुए हैं जो वहां के अधिकारियों को घूस देकर मालिकों के पक्ष में फैसला करवाते हैं वह उनको बेनकाब करेंगे और उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से श्रमिक विरोधी सरकार है इसके खिलाफ आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और उन्होंने कहा राष्ट्रीय हित कि इस परीयोजना को यूजेवीएनएल व एलएनटी कंपनी द्वारा श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के बजाए उन्हें हड़ताल करने को मजबूर करते है जिससे परियोजना का कार्य प्रभावित हो रहा है ।
जिसके जिम्मेदार यूज़ेवीएनएल एल& टी कंपनी व श्रम विभाग है ।उन्होंने बताया कि 18, 19व 20 नवंबर को होने वाले महापड़ाव की तैयारियां व्यापक रूप से चल रही है जिसमें प्रदेश भर के हजारों श्रमिक सचिवालय पर महापड़ाव में शामिल होंगे और सचिवालय व धामी सरकार को मांगे मानने को विवश करेंगे ।